दक्षिण सूडान पर UNSC ने हथियार प्रतिबंध 2026 तक बढ़ाया

संयुक्त राष्ट्र: दुनिया में जब कहीं हिंसा और अस्थिरता लंबे समय तक चलती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का दखल तय है. ताजा मामला दक्षिण सूडान का है, जहां हथियारों की बाढ़ ने हालात को और बिगाड़ा. अब UNSC ने इस पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. न्यूयॉर्क में शुक्रवार को UNSC ने एक अहम प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत दक्षिण सूडान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध को अगले एक साल यानी 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है. यही नहीं, जिन लोगों और संस्थाओं पर हिंसा या अस्थिरता फैलाने के आरोप हैं, उनके खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसी सख्त कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी.

प्रस्ताव पर कैसी हुई वोटिंग?

इस प्रस्ताव को ‘2781’ नाम दिया गया और इसे 9 देशों ने समर्थन दिया. मगर 6 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. हैरानी की बात ये रही कि अफ्रीकी देश खुद – जैसे अल्जीरिया, सिएरा लियोन, और सोमालिया – वोटिंग से दूर रहे. उनके साथ चीन, पाकिस्तान और रूस भी निष्क्रिय दर्शक बने रहे. यह बताता है कि इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहमति अब भी टूटी हुई है.

पैनल का काम भी बढ़ा

इस प्रस्ताव के साथ ही दक्षिण सूडान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की टीम का कार्यकाल भी 1 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है. यह टीम ‘सूडान प्रतिबंध समिति’ को निगरानी और रिपोर्टिंग में सहयोग देती है. सुरक्षा परिषद ने साफ किया है कि अगर सूडान 2021 में तय किए गए मानदंडों पर प्रगति दिखाता है, तो पाबंदियों में ढील दी जा सकती है.

बदलाव की गुंजाइश छोड़ी

UNSC ने संकेत दिया है कि यह प्रतिबंध कोई पत्थर की लकीर नहीं हैं. अगर हालात सुधरते हैं, तो इन्हें बदला भी जा सकता है – मतलब हटाना, ढील देना या फिर और कड़ा करना. संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी कहा गया है कि वो 15 अप्रैल 2026 तक हालात की समीक्षा करें और रिपोर्ट दें कि दक्षिण सूडान ने कितनी तरक्की की है. साथ ही, खुद दक्षिण सूडान की सरकार को भी हिदायत दी गई है कि वो भी बताएं कि शांति और स्थिरता की दिशा में उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं.